बारामती : न्यूज कट्टा
बारामती शहरातील बेकायदेशीर अकॅडमींविरोधात वारंवार आंदोलने करूनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने या अकॅडमी खुलेआम नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचं समोर येत आहे. अशातच आता बारामती नगरपरिषदेच्या अग्निशमन विभागाकडून या बेकायदेशीर अकॅडमींना कोणत्याही कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेशिवाय ‘फायर एनओसी’ देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
बारामती शहरात मागील काही काळात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर अकॅडमींनी उच्छाद मांडला आहे. गुणवंत विद्यार्थी घडवू असा दावा करत पालकांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या या अकॅडमींना शासनाची परवानगीच नाही. विशेष म्हणजे, दिवसभर या अकॅडमींमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बारामतीसह इंदापूर, दौंड आणि परिसरातील शाळांमध्ये प्रवेश दाखवले जातात. परीक्षेच्या वेळीच या शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना हजर केले जाते.
बारामतीत असलेल्या अकॅडमींविरोधात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मोहसीन पठाण यांनी अनेकदा आंदोलने केली. तसेच विविध शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषणही केले. बारामतीत झालेल्या उपोषणानंतर तहसीलदारांकडून संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ज्या अकॅडमींचे फायर ऑडिट नसेल त्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत फायर ऑडिट न केल्यास संबंधित अकॅडमींवर कारवाई करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. प्रत्यक्षात कित्येक महीने उलटून गेल्यानंतरही या अकॅडमींवर आजपर्यंत कसलीही कारवाई झालेली नाही.
दुसरीकडे मुख्याधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकानंतर बारामती नगरपरिषदेच्या अग्निशमन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने मनमानी करत शहरातील बेकायदेशीर अकॅडमींना ‘फायर एनओसी’ दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संगनमत करत या अधिकाऱ्याने बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या या अकॅडमींना संरक्षण दिल्याचीच चर्चा आता झडू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, मोहसीन पठाण यांनी वर्षभरापूर्वी माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही या अग्निशमन अधिकाऱ्याने आजवर ही माहितीच दिलेली नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्याने या प्रकरणात नक्कीच काहीतरी काळेबेरे केल्याचा संशय बळावत आहे. वास्तविक आपण काही चुकीचे केले नसेल तर संबंधित अर्जदाराला माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार ठरलेल्या वेळेत कागदपत्रे किंवा संबंधित माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र हा अधिकारी गेले वर्षभर टोलवाटोलवी करत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही या अधिकाऱ्याने माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे यामागे नेमके गौडबंगाल काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
