Newskatta ब्यूरो: केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कालमर्यादित केली आहे. या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह देशभरातील अनेक रखडलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग
संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता संरक्षण जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. अनेकदा तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे मेट्रो, उड्डाणपूल आणि रस्ते विस्तारीकरणाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत होते. या नवीन धोरणामुळे आता संबंधित यंत्रणांना ठराविक कालावधीत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
महत्त्वाचे बदल आणि तरतुदी
- जमीन हस्तांतरण अर्जांची छाननी करण्यासाठी निश्चित कालावधी.
- प्रकल्पांच्या तातडीनुसार प्राधान्यक्रम ठरवण्याची सुविधा.
- स्थानिक प्रशासन आणि संरक्षण विभाग यांच्यात समन्वयासाठी विशेष समिती.
- पारदर्शक ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणालीचा वापर.
संरक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे केवळ प्रकल्पांचा खर्च कमी होणार नाही, तर नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधाही वेळेत उपलब्ध होतील. – वरिष्ठ सरकारी अधिकारी
पुण्यातील प्रकल्पांना होणार फायदा
पुणे शहरात संरक्षण विभागाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक महत्त्वाचे रस्ते आणि उड्डाणपूल या जमिनींच्या हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत होते. या नवीन नियमावलीमुळे आता पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीएच्या प्रकल्पांना गती मिळून शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
