पुणे : न्यूज कट्टा
राज्य सरकारकडून सर्वाधिक खर्च हा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर केला जातो. अशातच आता शिक्षण विभागाला बनावट शालार्थ आयडी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता वापरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी पगार घेत असल्याचा संशय आला आहे. त्यामुळंच आता विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पथक तयार करून त्या माध्यमातून बोगस शिक्षकांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात जवळपास १ लाख २३ हजार सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळा आहेत. त्यामध्ये जवळपास ४ लाख ८४ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ५५ ते ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र आता अनेकजण बोगस मान्यता आणि शालार्थ आयडी वापरून शासनाचा पगार घेत असल्याचा संशय शिक्षण विभागाला आला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पथकाची नेमणूक केली आहे.
या पथकाकडून १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाईन मागवली आहेत. आजवर शिक्षण विभागाने कधीच अशा पद्धतीने कागदपत्रे तपासली नव्हती. मात्र आता या कागदपत्रांची फेर पडताळणी केली जाणार आहे. नागपूरमध्ये बोगस शालार्थ आयडीचा प्रकार समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचललं आहे.
या पथकाकडून राज्यातील सर्वच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रांची तपासणी करून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासनाचा पगार घेणाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम केला जाणार आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून ही प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे. संबंधितांकडून मिळालेली कागदपत्रे आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रे जुळतात का याची या पथकाकडून तपासणी होईल. त्यामध्ये जे शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी बनावट मान्यतेच्या आधारे शासनाचा पगार घेत आहेत, त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
तसेच यामध्ये जे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांच्याकडून आजवर घेतलेल्या पगाराच्या रक्कमेची वसुलीही केली जाऊ शकते. राज्य शासनाने बोगस मास्तरांवर ठोस कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे यामध्ये आता किती शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम होतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
