अकोला : न्यूज कट्टा
२०१७ साली राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजीमहाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. त्यावेळी अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं प्रमाणपत्रही वाटप करण्यात आलं. प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन महिन्यात या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी राज्य सरकारलाही खडे बोल सुनावले आहेत.
२०१७ साली राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजीमहाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणीही त्यावेळी करण्यात आली होती. अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील आडगाव बुद्रुक या गावातील २४८ शेतकऱ्यांना या योजनेतून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळाले. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफी मिळालीच नाही. त्यामुळं या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.
शासनाकडून पोर्टल समस्या, तांत्रिक अडचणी पुढे करून या कर्जमाफीवर निर्णय घेतला जात नव्हता. त्यावर आता उच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. येत्या तीन महिन्यात या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी कारणेही न्यायालयाकडून फेटाळत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, २२ डिसेंबरपूर्वी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या सुचनांवर विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईचा इशाराही न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. तूर्तास तरी न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असून राज्य शासनाला मोठी चपराक समजली जात आहे.
