BREAKING NEWS : अजितदादांनी शब्द दिला अन पूर्णही केला; जनाई-शिरसाई’ योजनेच्या बंदिस्त पाईपलाईनसाठी ४३८ कोटींचा निधी

बारामती : न्यूज कट्टा

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी लाभदायी असणाऱ्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतरित करण्यासाठी ४३८ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या कामाला आज मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जिरायत भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटवून या भागाची जिरायत ही ओळख कायमची पुसणार असं अजितदादांनी दिलेलं आश्वासन या निमित्तानं पूर्ण करून दाखवलं आहे. या योजनेमुळे दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील एकूण १४ हजार ८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विस्तार व सुधारणा अंतर्गत ४३८ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे ९४ किमी अंतरावर वरवंड तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून ८ हजार ३५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या योजनेत एकूण १८ तलाव समाविष्ट असून, सध्या १३ तलाव पाण्याने भरले जात आहेत.

शिरसाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे १३८ किमी अंतरावर शिर्सुफळ तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून ५ हजार ७३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेत ४७ तलावांचा समावेश आहे, त्यापैकी ३२ तलाव पाण्याने भरले जात आहेत. नलिका प्रणालीमुळे भूसंपादनाची गरज राहत नाही. तसेच मशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही. नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे सुलभ होते. नलिका वितरण प्रणालीचा देखभाल दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. डोंगर उतारावरील, खोल खोदाईतील व काळ्या मातीतील कालव्यांवर तुलनेने देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च जास्त राहतो. खडकवासला प्रकल्पातून सदर योजनेस पाणी मिळते तरी सदर योजना बंदिस्त नलिकेमध्ये रूपांतरीत केल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणार आहे. तसेच पाण्याची बचत होऊन पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्यामुळे खडकवासला प्रकल्पावरील येणारा ताण कमी होणार आहे.

दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील आवर्षणग्रस्त भागातील शेतीला पाणी मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रीमंडळाने या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, ही योजना तिन्ही तालुक्यातील १४ हजार ८० हेक्टर अवर्षणग्रस्त क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे.

[ays_poll cat_id=1]

हे देखील पहा...

error: Content is protected !!