मुंबई । न्यूज कट्टा
इंद्रायणी नदीतील वाढते प्रदूषण, पुणे परिसरातील नद्यांची बिकट अवस्था आणि उजनी धरणातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतचा गंभीर प्रश्न दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी विधानसभेत उपस्थित करत शासनाने तातडीने ठोस आणि कालबद्ध उपाययोजना राबवाव्यात, अशीआग्रही मागणी केली आहे.
आळंदी येथून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचे प्रस्थान होत असताना लाखो वारकरी इंद्रायणी नदीत पवित्र स्नान करून वारीत सहभागी होतात. मात्र, इंद्रायणीसह पुणे परिसरातील नद्यांमध्ये वाढलेल्या प्रदूषणामुळे वारकऱ्यांच्या आरोग्यावर तसेच पालखी सोहळ्याच्या पावित्र्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे राहुल कुल यांनी सभागृहात नमूद केले.
विधानसभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, पुणे आणि परिसरातील इंद्रायणी, मुळा-मुठा, भीमा, गोदावरी आणि पंचगंगा या नद्यांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. पुणे शहरात दररोज सुमारे ९८० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होत असून, त्यापैकी जवळपास ८०० एमएलडी सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे नद्यांमधील BOD (Biochemical Oxygen Demand) चे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा दहापट वाढले आहे.
इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पीएमआरडीएकडून सुमारे ५४० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अपेक्षित गती नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. नद्यांमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे ग्रामीण भागात जलपर्णीची समस्या गंभीर बनली असून, दूषित पाण्यामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढत असल्याचे राहुल कुल यांनी सांगितले. विशेषतः सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या उजनी धरणाचा उल्लेख करत त्यांनी एका सर्वेक्षणाचा दाखला दिला. त्यानुसार, उजनी धरणातील पाण्यात मॅंगनीजचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल ५१ पटीने अधिक आढळले आहे. ही रासायनिक प्रदूषके दीर्घकाळ पाण्यात साचल्याने मानवी आरोग्याबरोबरच जलचर आणि पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) नदी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनावर विविध प्रकरणांत दंडात्मक कारवाई केल्याची आठवण करून देत राहुल कुल यांनी शासनाने केवळ कागदोपत्री योजना न राबवता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी मागणी केली. यावेळी त्यांनी नद्यांमधील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये नद्यांच्या पाण्याची रिअल-टाइम मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारणे, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे आणि राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निश्चित कालमर्यादेत अंमलबजावणी होईल असा कृती आराखडा तयार करणे, या मागण्यांचा समावेश होता.
लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेशी निगडित असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या स्वच्छतेचा तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असून, यावर शासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे राज्यभरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
