इंदापूर | न्यूज कट्टा
महसुली अभिलेखांमध्ये शासकीय अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याप्रकरणी इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार तथा सध्या धाराशिव येथे विशेष भूसंपादन अधिकारी (माप्र-१) म्हणून कार्यरत असलेले श्रीकांत पाटील यांना महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने १० जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले असून, या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील महसुली अभिलेखांमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्र तसेच भोगवटादारांच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी ९ मे २०२५ रोजी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
समितीच्या चौकशी अहवालासह पुणे विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या छाननीत इंदापूर तालुक्यातील लुमेवाडी येथील गट क्रमांक १९७/३ आणि फेरफार क्र. २६२६ (क्र. १५५/एसआर/०९/२०२४) या प्रकरणात श्रीकांत पाटील यांनी शासकीय नियम व कायदेशीर कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात श्रीकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियम ४(१)(अ) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी त्यांना पुढील आदेशापर्यंत शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
निलंबन कालावधीत श्रीकांत पाटील यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे निश्चित करण्यात आले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या कालावधीत कोणतीही खाजगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र कारवाई करण्यात येणार असून निलंबन निर्वाह भत्ताही बंद होऊ शकतो. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना निर्वाह भत्ता व इतर पूरक भत्ते देण्यात येणार असून त्यासाठी दरमहा खाजगी उत्पन्न नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
