बारामती । न्यूज कट्टा
बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यालालय इमारतीच्या विस्तारीकरणातील अडथळा दूर झाला आहे. विस्तारीकरणसाठी आवश्यक जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला आज बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक अॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी या कामासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
बारामती नगरपरिषद हद्दीतील न्यायालय परिसरातील मोकळ्या जागेवर नगरपरिषदेच्या उपयोगासाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र संबंधित जागेचा ताबा आणि वापर न्यायालयाकडे होता. न्यायालयाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी विस्तारित न्यायालयीन इमारत उभारण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. याचदरम्यान, विस्तारीत इमारतीसाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी निधीची तरतूद केली होती.
याबाबत बारामतीचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी नगरपरिषद तसेच शासनाकडे पत्रव्यवहार करून न्यायालयाच्या विस्तारासाठी संबंधित आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या विषयाचा पाठपुरावा अॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी सातत्याने केला होता. आज बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर संबंधित आरक्षण रद्द करून जागा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे भविष्यात बारामती न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे काम गतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
अॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, बारामतीतील न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेता न्यायालयाच्या विस्ताराची गरज होती. नगरपरिषदेने घेतलेला हा निर्णय वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कामी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यासह सर्व नगरसेवक व प्रशासनाने सहकार्य केल्याचेही खारतुडे यांनी सांगितले.
